प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पारदर्शिता में सुधार और लक्षित लाभ वितरण के उद्देश्य से एक डिजिटल भुगतान समाधान ई-आरयूपीआई शुरू करने की घोषणा की। ई-आरयूपीआई सुविधा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध है और इसे अन्य क्षेत्रों में भी विस्तारित किया जाएगा।
ई-आरयूपीआई डिजिटल भुगतान के लिए एक कैशलेस और संपर्क रहित साधन है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग-आधारित ई-वाउचर है जो लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर दिया जाता है। इस निर्बाध एकमुश्त भुगतान तंत्र के उपयोगकर्ता कार्ड, डिजिटल भुगतान ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस की आवश्यकता के बिना सेवा प्रदाता के वाउचर को भुनाने में सक्षम होंगे।
सबसे अच्छा लाभ यह है कि भुगतान सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही सेवा प्रदाता को धन प्राप्त होगा।
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से अपने UPI प्लेटफॉर्म पर विकसित किया है।
सरकार और लाभार्थी के बीच कुछ टचप्वाइंट के साथ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित और लीकप्रूफ तरीके से लाभ उनके इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचना सुनिश्चित करने के लिए वर्षों में कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सुशासन के इस दृष्टिकोण को इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की अवधारणा द्वारा आगे बढ़ाया गया है।
आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ईआरयूपीआई वाउचर डिजिटल लेनदेन और डीबीटी को अधिक प्रभावी बनाने में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। यह लक्षित, पारदर्शी और रिसाव मुक्त वितरण में सभी की मदद करेगा, ”प्रधान मंत्री ने ई-आरयूपीआई लॉन्च करते हुए कहा।
उन्होंने आगे कहा कि यदि कोई सामान्य संगठन या गैर-सरकारी संगठन किसी को उनके इलाज, शिक्षा, या किसी अन्य काम में मदद करना चाहता है, तो वे नकद के बजाय eRUPI दे सकेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि जो पैसा दान किया गया है उसका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उसे दिया गया था।
इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली से निजी क्षेत्र को भी लाभ होगा, क्योंकि वे उन्हें अपने कर्मचारी कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यह उन योजनाओं के तहत सेवाएं देने के लिए भी उपयोगी होगा जो विभिन्न मातृ एवं बाल कल्याण योजनाओं और टीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के साथ-साथ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के तहत दवाएं और निदान प्रदान करती हैं।
पीटीआई से इनपुट्स के साथ
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